अन्तत् सरकार बाट फेरी पनी धोका पाईयो:उखु ब्यबसाही हरिश्याम राय
काठमाडौँ माघ ९: कसै गरे पनि उखुको बक्यौता रकम सबै नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलित बनेका छन् । सरकारसँग भएको दोस्रो पटकको सहमतिअनुसार उखुको बक्यौता सबै भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।गत पुस १३ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौतामा २१ दिनभित्र बक्यौता उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । सम्झौताको समयसम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभएपछि संघर्ष समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । माघ १० देखि फागुन ७ सम्म किसान जागरण अभियान चलाउने, फागुन ८ देखि १४ सम्म कोलोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने र फागुन १५ देखि २१ सम्म एक छाक भोकै बसेर खेतमा काम गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । यस अवधिमा पनि भुक्तानी नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने हरिश्याम रायले बताए ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार माघ ५ सम्म चिनी उद्योगीले ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । थप ८ करोड १ लाख रुपैयाँ सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेकाले किसानले छिट्टै प्राप्त गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको दाबीमा किसान भने ढुक्क छैनन् । उनीहरूले कुन किसानले कति रकम पाए, त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।‘एकातिर मन्त्रालयले समय सीमाभित्र सबै भुक्तानी गराउन सकेन । अर्कोतिर कुन किसानलाई कति रकम उद्योगीबाट भुक्तानी हुनुपर्ने हो र कति पाइसके भन्ने विवरण पनि आएन,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय, सचिव हरिश्याम राय र कृषक रामविकास पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले दिएको मौखिक सूचनाबाट सन्देह, शंका तथा उपशंका उब्जिएको छ । हामी किसान विश्वस्त हुन सकेका छैनौं । किसानको सम्पूर्ण रकम किसानहरूको खातामार्फत भुक्तानी गरिसकेको विश्वसनीय एवं सप्रमाण विवरण तत्काल सार्वजनिक नगरेसम्म हाम्रो न्यायिक संघर्षको आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
१६ दिनसम्मको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै मसिर २८ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानले पुस १३ मा सरकारसँग सहमति गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलार्ई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर यस पटक पनि किसानले सबै भुक्तानी पाएनन् ।
