आगामी बजेटले घोषणा गरेका प्रमुख कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरु
जेठ १५ काठमान्डू – आगामी आवको बजेट आज सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त बैकठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन र रोजगारलाई महत्व दिएको छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम देखि कोरोना तथा लकडाउनका कारण परेको आर्थिक क्षतिलाई फोकस गरेको छ ।
कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
- नीजि क्षेत्रका अस्पताललाई सरकारले उपयोग गर्ने
- नेपाल औषधि लि को क्षमता विस्तार गरिने
- निशूल्क बीमाको निरन्तर
- कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पाँच लाखको बीमा निशूल्क
- सुलव एक्बुलेन्स सेवा उपलव्ध गराइने
- विपन्न तथा बेरोजगार परिवारलाई रोजगारीको न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबर खाद्यान्न उपलव्ध गराइने
- लघु उद्यमशीलताका लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना
- पाँच प्रतिशत व्याजमा शुलभ कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत १ खर्ब रुपैयाँ विजियोजन
- कोरोनाका कारण निर्माणधिन क्षेत्रलाई सहयोग गरिने
- २ प्रतिशत व्याजमा नव प्रवर्दन कोषको स्थापना, कोषमा ५० करोड विनियोजन
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अभिबृद्धि, २ लाख थप व्यक्तिलाई रोजगार दिइने, ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन
- ५० हजार ससाना व्यबसायी उत्पादन गरिने १ अर्ब बजेट विनियोजन
- लघुवित्तको माध्यमबाट १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी बनाइने
- बाणिज्य बैंकले हरेक शाखाबाट १० र विकास बैंकले हरेक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यबस्था
- आगामी बर्ष थप चारलाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिइने
- सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्ग मैत्री बनाइने
- कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
- पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाइयो
- बीमाको दायरा विस्तार गरीने
- घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
- नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
- अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
- बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
- निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थानका लागि ५० अर्ब बराबरको आर्थिक कोषको व्यवस्था
- ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने
- कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गरीने
- पर्यटन पूर्वाधारका लागि एक अर्ब २० करोडको बजेट
- औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन
- सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरीने
- घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क
- सहकारीमार्फत साना, घरेलु तथा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि ३ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन
- सवारीको बीमाको म्याद थप
- विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन
- नदी नियन्त्रणमा ६ अर्ब २० करोडको बजेट
- स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन
- ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बीमा गरीने
- मदन भण्डारी विश्वविद्यालय खोल्न एक अर्ब २५ करोड
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्बको बजेट
- सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्ब विनियोजन
- सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालको पूर्वाधारमा साढे १२ अर्ब विनियोजन
- सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोशाक/जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
- स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न २ अर्बको बजेट
- एक हजार ८०० विद्यालय र ३८ आंगीक क्याम्पस पुनर्निर्माण गरीने
- उखु उत्पादन क्षेत्रमा ९५ करोड विनियोजन
- नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने
- शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट बिनियोजन
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट
- माध्यमिक तहका छात्रालाई निशुल्क स्यानेटरी प्याडका लागि १ अर्ब ८२ करोड बजेट
- विपिन्न,दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन
- काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
- महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा १ अर्ब १४ करोडको बजेट
- युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोडको बजेट
- अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न १९ अर्ब ४२ करोडको बजेट
- मदन भण्डारी राजमार्गका लागि तीन अर्ब ७ करोडको बजेट
- निर्माणाधीन रेलमार्ग निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ८ अर्ब ६६ करोडको बजेट
- कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन
- सुरक्षा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको कोरोना बीमा निशुल्क गरिने
- विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन
- सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र बनाइने
- विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर उत्पादन नगर्नेहरुको लाइसेन्स खारेज गरिने
- तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा फ्लाइ ओभर तथा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने
- अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइने
- फास्ट ट्रयाक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
- स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई (सांसद विकास कोष) ६ अर्ब ६० करोड बजेट
- ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड
- कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेक सबैको भत्ता खारेज
- आगामी वर्ष २७२ अस्पताल निर्माण गरिने
- व्यवसायीक सम्भावना नभएका तथा लगातार घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी गर्ने वा एक आपसमा गाभिने
- १० नयाँ सहरको विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँको बजेट
- सबै स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको बीमा गरीने
- आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
- डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार शुल्क बढाइयो
- ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि चार अर्ब बजेट
- शेयर बजारमा डिजिटल कारोबार हुने
- कोरोनाका कारण बढी प्रभावित हुने व्यवसायलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट
- लघु बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सकाउन ५५ अर्बको बजेट
- पुल निर्माण गर्न १० अर्ब ९१ करोडको बजेट
- होटल र ट्राभल क्षेत्रका व्यवसायमा २०% आयकर छुट
यो समाचार बैंग्किंग खबर.कममा प्रकाशन गरिएको छ।
