एमसीसी सम्झौता के हो ? र के छ आपत्तिजनक कुरा ?

ग्याप्स अनलाइन मिडिया
काठमाडौँ

एमसीसी ठीक कि गलत ? राजनीतिक तहमा केही सेलाएको बहस अहिले सामाजिक सञ्जालमा भने निकै तातेको छ । रोचक कुरा, यो बहसले युवा पुस्ता पनि तानिएका छन् ।

राष्ट्रिय एजेन्डामाथि युवाहरुले चासो राखेर बहसमा उत्रिनु राम्रो हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । ‘सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा’ भन्दै भए–नभएका कुराहरु लेखेर भाइरल बनाइएको छ । यसले धेरैलाई अन्योलमा पारेको छ ।

केही राष्ट्रवादी धारका नेता र अभियन्ताले विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले व्याख्या गरेका छन् । जस्तो कि– सामाजिक सञ्जालमा निकै फलोअर्स भएका भरत दाहालले पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरिकी योजना रहेको ‘खुलासा’ गरिदिए !

दाहाल लेख्छन्, ‘एमसीसीको लाइन किन लगियो दमौली हुँदै बुटवलतिर ? यसको कारण स्पष्ट छ । बुटवलको जीतगढीदेखि ३ किमी उत्तर पाल्पाको नुवाकोटमा उजीरसिं थापाको नेतृत्वको नेपाली फौज अंग्रेजहरुसँग लडेको सामरिक डाँडो छ । सो स्थानको लडाईंमा उजीरसिंले जनरल उडको नेतृत्वमा आएको १० हजार बेलायती फौजमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएर लखेटेका थिए । त्यो सामरिक डाँडोमा पश्चिमाहरुले पहिल्यैदेखि आँखा लगाएका थिए । त्यही डाँडोलाई छोएर जाने गरी ट्रान्समिसन लाइन घुमाएर दमौली पुर्‍याइएको हो । सो डाँडो कब्जा गरेर त्यहाँ स्याटालाइट प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्टेसन बनाउने तयारीमा अमेरिका छ ।’

एमसीसी विवादमा प्रतिपक्षी कांग्रेसचाहिँ बडो भलाद्मी देखिएको छ । उसले एमसीसीको विरोध गर्न सक्दैन, किनभने यो सम्झौता गरेको नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले हो ।

सन् २०१७ मा कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले सत्तापक्षकै केही ‘प्रतिपक्षी’ नेताहरुले एमसीसीको धुवाँधार विरोध गरिरहेका छन् । र, विरोधको अग्रपंतिमा छन् भीम रावल । यसअघि पनि पार्टीका नीति–निर्णयमा फरक मत राख्दै आएका रावलले एमसीसी सम्झौतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् ।

साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको पूर्वमाओवादी खेमाले पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । कतिसम्म भने एमसीसी रोकेकैले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई षडयन्त्र गरेर जेल पठाइएको भन्नेहरु पनि छन् ।

के एमसीसी राष्ट्रघाती नै हो त ? निस्कर्षमा पुग्नुअघि एमसीसीबारे भइरहेका आलोचनाका पक्ष र तिनको यथार्थ केलाऔं ।

चर्चा १ – एमसीसी भनेको अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफक रणनीति’ (आइपीएस) को हिस्सा हो, यसमा सामेल हुनु नेपालको विदेश नीति विरुद्ध हुन्छ र चीन नेपालसँग रिसाउँछ ।

यथार्थ : एमसीसीलाई आइपीएस अन्तरगतकै सहयोग भन्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने स्पष्ट आधार केही छैन । सम्झौतामा कतै पनि आइपीएसको उच्चारण गरिएको छैन । दोस्रो कुरा, अमेरिकाले विकाशोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसीको स्थापना गर्दा आइपीएसको अवधारणा जन्मेकै थिएन । आईपीएस मुलत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सोच हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई एक्ल्याएर अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यले ट्रम्पले आईपीएसको अवधारणा ल्याएको विश्वास गरिन्छ ।

हुन सक्छ, अहिले आएर अमेरिकाले एमसीसीलाई आईपीएस अन्तरगत ल्याएको होस् । हालै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका एक अधिकारीले एमसीसी आईपीएसकै अंग हो भनेर अभिव्यक्ति दिएको समाचार आयो । ती अधिकारीको भनाइलाई आधिकारिक नै मान्ने हो भने पनि बुरुक्क उफ्रिहाल्नुपर्ने केही छैन । यदि ट्रम्पले नै यो आईपीएस अन्तरगत हो भने पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन । किनकि नेपालले पालना गर्नुपर्ने भनेको सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यो मात्रै हो । सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालले कुनै प्रतिवद्धता जनाएको छैन र जनाउनुपर्ने पनि छैन । यो सम्झौता विशुद्ध नेपालमा दुईवटा परियोजना लागू गर्नेमा केन्द्रित छ । बाँकी कुरामा अनेक आशंका गरेर दिमाग खर्च गरिरहनु आवश्यक नै भएन ।

तेस्रो कुरा, एमसीसी विश्वका ५० भन्दा बढि देशहरुमा एमसीसी लागू भइरहेको छ । ती देशहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मात्रै छैनन्, विश्वभरका छन् । यदि आइपीएस अन्तरगत हुन्थ्यो भने यही क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनुपथ्र्यो ।

आजै मात्र अमेरिकी दूतावासले फेसबुकमा एमसीसीबारे १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यो कुनै सैन्य गठवन्धनको हिस्सा नभएको र एमसीसी लागू गर्दा नेपाल अरु केहीमा सम्मिलित नहुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

चर्चा २ – एमसीसीमा उल्लेखित कुनै पनि परियोजनामा नेपालले भारतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

यो आंशिक सत्य हो । बुटबलदेखि बुटबल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउँदा भारतसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, यो आपत्तिजनक विषयचाहिँ होइन । सडक आयोजनामा पनि भारतको सहमति चाहिने भनिएको भए त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हुन्थ्यो ।

सम्झौताको अनुसुची ५ को (क) मा यस्तो लेखिएको छ:

सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ । यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ, जुन योजनाले (१) नयाँ बुटबल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ ।

नेपालले बनाउने भनेको प्रशारण लाइन भारतीय सीमासम्म जोडिनेछ । यसबाट नेपालको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने नेपालकै सोच हो । यसका लागि भारतले पनि त्यहाँसम्म आफ्नो प्रशारण लाइन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले परोक्षरुपमा यो परियोजनामा भारत जोडिएको छ । भारतले भोलि यहाँबाट प्रशारण लाइन तान्न मानेन भने यो आयोजना नै अर्थहीन हुन सक्छ । त्यसैले पछि पछुताउनुभन्दा पहिल्यै सहमति गर्दा राम्रो हो । यति गर्दा नेपालको राष्ट्रवाद खुकुलो हुँदैन । यस विषयमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति पनि भइसकेको बुझिएको छ ।

चर्चा ३– परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनुपर्छ, आफ्नो पैसा पनि परेको परियोजनामा नेपालले आफैं लेखापरीक्षण गराउन सक्दैन ।

यो गलत हो । सम्झौतामा स्पष्टरुपमा भनिएको छ कि नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखा परीक्षण गराउन सक्छ । सम्झौताको दफा ३.८ (क) पढौं –

‘सरकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखितरुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय–समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । …’

यहाँसम्म पढ्दा चर्चा सही नै लाग्छ । त्यसपछि भनिएको छ,

‘प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।’

नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न रोक नलाग्ने भनिसकेपछि यसमा थप व्याख्या आवश्यक नहोला ।

चर्चा  ४– अमेरिकाले चाहेमा कुनै पनि बेला परियोजनाबाट हात झिक्न सक्छ । तर, नेपालले चाहेर पनि सक्दैन ।

यो पनि सही होइन । सम्झौताको धारा ५ दफा ५.१ (क) मा यस्तो लेखिएको छ :

(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रुपमाबिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

पहिलो वाक्यांशबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसी वा नेपाल सरकार दुवैले चाहेमा कुनै कारण नदेखाई सम्झौता रद्द गर्न सक्छन् । यस बुँदाले बराबरीको सिद्धान्त अंगीकार गरेको देखिन्छ । यद्यपि, एमसीसीले सम्झौता रद्द गर्ने कुरालाई दोस्रो वाक्यांशमा पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

तर, पनि यो बुँदा नेपालका लागि जोखिमपूर्ण भने छ । यदि निर्माणाधीन अवस्थामा अमेरिकाले ३० दिनको सूचना दिएर परियोजनाबाट हात झिक्यो भने नेपाललाई निल्नु न ओकल्नु हुन सक्छ । सम्झौताबाट ब्याक हुने सन्दर्भमा अलि कडा शर्तहरु राखिनुपथ्र्यो ।

चर्चा ५ : परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालमै आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गर्नेछ ।

यथार्थ : यो वाहियात हल्ला हो । सम्झौतामा त्यस्तो केही उल्लेख छैन । यो आयोजनाको कार्यान्वयन नेपालले नै गर्ने हो । यसका लागि एमसीसी नेपालको स्थापना नेपालकै सरकारले गरिसकेको छ । यसमा नियुक्ति पनि नेपालकै सरकारले गर्छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने एमसीसी नेपालले हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउनुपर्ने कुनै पनि अवस्था र कारण सम्झौताबाट दृष्टिगोचर हुँदैन । शुक्रबार अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरणमा पनि एमसीसी कुनै सैन्य गठवन्धनको हिस्सा नभएको प्रष्ट पारिएको छ ।

चर्चा ६ : परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकाधिकार रहनेछ ।

सम्झौतामा यस्तै आशय उल्लेख छ । धारा ३ को दफा ३.२ च मा भनिएको छ:

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।

तर, यसमा धेरै चिन्ता लिइरहनुपर्ने भने देखिँदैन । किनभने, प्रशारण लाइन निर्माण वा सडक मर्मत गर्दा के नै बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन होला र ? तथापि, यो बुँदा केही हदसम्म एमसीसीतर्फ ढल्किएको मान्नैपर्छ ।

चर्चा ७ : सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानून र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा त्यसमा नेपालको कानून निस्कृय हुनेछ ।

यो सत्य हो । आयोजना कार्यान्वयमा सम्झौताका प्रावधान र नेपालको कानून बाझिएमा सम्झौता कार्यान्वयन हुने भन्ने सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख छ । धारा ७ को दफा ७.१ मा लेखिएको छः

‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’

झट्ट सुन्दा यो आपत्तिजनक नै लाग्छ । नेपालको कानूनभन्दा सम्झौताको प्रावधानमाथि हुने देखियो । तर, सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको कानूनको बर्खिलाफ छन् वा छैनन् भन्ने अहिल्यै हेर्न सकिन्छ । यदि छन् भने ती बुँदामाथि बहस हुनुपर्‍याे । छैनन् भने भोलि कानून र सम्झौता बाझिने स्थिति नआउला । अहिले भएको सम्झौतामा पछि अमेरिकाले थपघट गर्न सक्ने होइन ।

यद्यपि, यो बुँदाका कारण यदि भोलि नेपालको कानून परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यसले सम्झौतालाई असर गर्दैन । त्यो स्वाभाविक पनि हो । सम्झौताका बुँदाहरु नेपाललाई स्वीकार्य भइसकेपछि भोलि त्यसलाई पालना गर्न कुनै आपत्तिको कुरा नहोला ।

साथै, दफा ६.४ मा भनिएको छ, ‘यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित हुने छ ।’

यसको अर्थ कुनै विवाद आएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने हो, अमेरिकी कानून होइन ।

चर्चा ८ : एमसीसीको अनुमतिबिना नेपालले आयोजनामा आफ्ना सरकारी निकायलाई संलग्न गराउन सक्दैन

यथार्थः सत्य हो । सम्झौताको अनुसूची १ (ग) २ मा यस्तो लेखिएको छ:

‘प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरू बमोजिम सरकारले यस सम्झौताअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक वा एकभन्दा बढी निकायहरू (परियोजनाका साझेदारहरू) लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ । तथापि ती नियुक्तिहरू एमसीसीको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन् । एमसीसीलाई सन्तुष्टी हुने गरी ती प्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरूको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (प्रत्येक सम्झौतालाई ‘परियोजना सहकारिता सम्झौता’) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।

यो बुँदामा नेपाल अलिकति चिप्लिएकै प्रतीत हुन्छ । सरकारले आफ्ना निकायहरुलाई परिचालन गर्न एमसीसीलाई सोधिरहनु नपर्ने हो । खैर, यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो, तर पनि यसले नेपाल सरकार एमसीसीभन्दा तल परेको भान हुन्छ ।

चर्चा ९ : नेपाललाई फसाउनका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखियो…

यो सम्झौता देशको हितमा छ भन्ने निक्र्यौल गरेर नै मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सम्झौता संसदबाट पनि पारित हुँदा नेपाललाई हानी के होला र ?

अमेरिकाले सम्झौतामा सम्वन्धित देशको प्रतिवद्धता बलियो बनाउन अरु देशहरुमा पनि संसदबाट पारित गर्न भनेको छ । नेपाललाई मात्रै पहिलोपटक यस्तो शर्त लगाइएको होइन । संसदबाट पारित भएपछि सिंगो देशले त्यसको स्वामित्व महसुस गर्छ र भोलि अर्को सरकार आएमा सम्झौताबाट पछि हट्न सहज हुँदैन । यस अर्थमा एमसीसीलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

एमसीसीका फाइदा के–के ?

१३ खर्बको वार्षिक बजेट घोषणा गरेको देशका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालका लागि ठूलै धनराशी हो । एकमुष्टरुपमा यति ठूलो अनुदान नेपाललाई अहिलेसम्म कुनै पनि दाताबाट प्राप्त भएको थिएन ।

। देशलाई नेपाल अहिले समृद्धिको नारामा हिँडिरहँदा विदेशी सहयोग जुटाउनु अपरिहार्य नै छ । विगतमा राजा महेन्द्रले वैदेशिक सहयोगबाटै धेरै पूर्वाधारहरु खडा गरेका थिए । हरेक वर्षको बजेटमा नै सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य तोकेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल वैदेशिक ऋणको बोझले थिचिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि समेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ सरकार । यस्तोमा अति राष्ट्रवाद देखाएर ५५ अर्ब अनुदान खारेज गर्नुपर्ने कारण छैन । यदि ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने हो भने त्यसको ब्याज तिर्नै आच्छु–आच्छु हुन्छ । एमसीसीबाट आउने पैसाको व्याज त के, साऊँसमेत फर्काउनुपर्दैन । पहिलो फाइदा यही नै हो । यद्यपि, यसमा १३ करोड डलर नेपालले आफ्नो तर्फबाट थप गर्नुपर्ने शर्त पनि छ ।

एमसीसीबाट आउने अनुदान प्रशारणलाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमा खर्च हुने छ, जुन नेपालले नै रोजेको हो । नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखेको छ ।

अर्को वर्षबाट हामीसँग मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने स्थितिमा विद्युत प्राधिकरणले बाह्य बजारको खोजी गरिरहेको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा सहज र सम्भाव्य बजार भनेको भारत नै हो । त्यसैले बुटबल–गोरखपुर ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण हुँदा नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न पूर्वाधार तयार हुनेछ ।

एमसीसीबाट रातमाटे–लप्सीफेदी, रातमाटे–हेटौडा, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवल क्रस बोर्डर प्रशारण लाईन गरी लगभग ३०० किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइनको निर्माण गरिनेछ । साथै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा भनिएको छ ।

४०० केभीको प्रसारण लाइन बनेपछि बुटवल पश्चिममा एसियन विकास बैंकले बनाइरहेको छ । पूर्वमा पनि काम भइरहेको छ । त्यसैले यो आयोजना पुरा हुनु भनेको एक किसिमले पूर्व–पश्चिम जोड्ने विद्युतीयमार्ग बन्नु पनि हो ।

दोस्रो कुरा सडकको । विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै सडक हो । तर, नेपालका सडकहरु प्राय जिर्ण नै छन् । त्यही भएर नेपालले सडकको स्तरोन्नतिलाई एमसीसीको आयोजनामा समावेश गरेको हो ।

विद्युत प्रसारण लाईनबाट देशभरका करिब दुई करोड ५० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षपछिको जनसंख्या वृद्धिका आधारमा यो आँकलन गरिएको हो ।

अब के गर्ने ?

सम्झौतामा एकाध कमी–कमजोरी अवश्य छन् । तिनहरुलाई पनि सच्याउन सके राम्रो हो । तर, तिनै कमजोरीहरुलाई उछालेर सम्झौतालाई अड्काइरहनु आवश्यक देखिँदैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो निशर्त वा खुल्ला अनुदान होइन । अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब दिएर नेपालले आफूखुशी खर्च गर्न सक्दैन । ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइरहँदा पक्कै पनि यसमा दाताको रुचीका विषयहरु हुन्छन् नै । ती रुचीहरु सम्वोधन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर नपरोस् भन्नेमा सचेतता अपनाउने हो ।

कतिपयले चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीलाई प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमका रुपमा समेत व्याख्या गर्छन् । बीआरआईमार्फत चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेकाले त्यसलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले एमसीसी अघि सारेको उनीहरुको धारणा छ ।

अमेरिकाको वास्तविक रणनीति के हो त्यो उसैलाई थाहा होला । तर, नेपालले बीआरआई र एमसीसी दुवैमा चार महिनाको अन्तरालमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल दुवैमा समानान्तररुपले समावेश हुन सक्छ किनकी यी दुई आयोजना कतै पनि ‘ओभरल्याप’ हुँदैनन् ।

एमसीसीमा जानुको अर्थ बीआरआईबाट निस्किनु होइन । दुबै अलग प्रकृतिका अवधारणा भएकाले चीन रिसाउनुपर्ने कुनै प्रश्न आउँदैन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले एमसीसीमा जानेबारे नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने बताइसकेकी छन् ।

पहिलो कुरा यो बुझ्नुपर्छ कि नेपाल एमसीसीमा जाने कि नजाने भन्ने बहसको सान्दर्भिकता छैन । किनभने, सम्झौतामा २०१७ मा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल एमसीसीमा गइसकेको छ । अब एमसीसीबाट पछि हट्ने कि नहट्ने भन्ने मात्र हो ।

एमसीसीबाट पछि हट्नुको मतलब नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भनेर मात्रै बुझ्न मिल्दैन । सम्झौता गरिसकेको विषयबाट पछि हट्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ । अमेरिकाबाट आउने नियमित सहयोगहरु पनि प्रभावित हुन सक्छन्, नै अन्य मुलुकका दाताहरुले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सयपटक सोच्नेछन् ।

सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि नेपालमा भइरहेको गलफत्तीले अमेरिका आश्चर्यमा पारेको हुनुपर्छ । यो किचलो अझै लम्बिने हो भने यसको अर्थ कुनै पनि बेला अमेरिकाले आफैं सहयोग झिकेको घोषणा नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लगेर यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनु नै देश हितमा हुने देखिन्छ ।

संसदमा रहेका सबैजसो दलले विगतमा कुनै न कुनै रुपले एमसीसीलाई समर्थन गरिसकेका पनि छन् । त्यसैले अब यसलाई थप नगिजोलौं ।

onlinekhabar.com बाट साभार