औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौ,जेठ १६ : सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआइभी र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि एक खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । औषधि खरिदका लागि रु पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्कघात, सिकलेस लगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्या र सातवटै प्रदेशमा ५० शय्याको सरूवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने उनको भनाइ रहेको छ । विराटनगर, वीरगंज, बुटवल र धनगढीका सबै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएस सेवा सञ्चालन गरिने वजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका निर्माण गर्न थालिएका अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८/०७९ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि रु ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप लगाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरे । आगामी वर्ष छ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।