कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको अधिनमा रहने केन्द्र कि प्रदेशमा
काठमाडौ,चैत १: राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने सरकारको नजर परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् । विदेशमा विद्यार्थी पठाउनु ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक चुहावट) नभई ‘ब्रेन ट्रेन’ (बौद्धिक क्षमता वृद्धि) भएको उनको भनाइ छ । “कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको अधिनमा रहने स्पष्ट हुनुपर्यो, केन्द्रको अधिनमा रहने कि प्रदेशमा”। एउटै व्यवसायलाई केन्द्र, प्रदेश र वडामा दर्ता गर्नुपर्दा के हाल होला ?” तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कन्सल्टेन्सी प्रदेशमा नै दर्ता हुने नियम रहेको दाबी गर्छन् । हाल नवीकरण र नयाँ दर्ता रोकेको अवस्था छ । ७५३ कन्सल्टेन्सी सरकारको स्वीकृति कुरेर बसेका छन् । शैक्षिक परामर्श संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्छन् । देशभर करिब दुई हजार दुई सयको संख्यामा यस्ता कन्सल्टेन्सी छन् । कोभिड–१९ को जोखिम बढेसँगै शैक्षिक परामर्श संस्था पनि प्रभावित भएको छ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको ०६५ देखि हालसम्मको १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेश पढ्न जानेको संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ। ०६९/७० सम्म १६ हजार ४९९ जनाले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएकोमा ०७०/७१ मा झन्डै दोब्बर संख्यामा अर्थात् २८ हजार २५ जनाले एनओसी लिएको देखिन्छ । यस्तै, ०७५/७६ मा मात्रै ६३ हजार २५९ जनाले एनओसी लिएका थिए । ०७६/७७ मा ३४ हजार ०९४ जनाले एनओसी लिए । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण र लकडाउनको कारणले यस अवधिमा एनओसी लिनेको संख्या घटेको देखिन्छ । ०७७/०७८ को चार महिनामा नै १७ हजार २१८ ले एनओसी लिइसकेका छन् ।
कोरोनाका कारण जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा कयौँ व्यक्ति यस पेसा, व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपरेको यस क्षेत्रमा संलग्नहरु बताउँछन् । ब्लु लोटस एडुकेसनल नेटवर्कका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धरेल भन्छन्, “लकडाउनमा को आत्तिएन होला ? व्यापार छैन, हामीजस्तो नयाँलाई टिक्न झनै गाह्रो छ । धन्न, हाम्रो घरधनी सहयोगी पर्नुभयो र दुई महिनाको भाडा छुट दिनुभयो ।” आफूले अझै केही महिनाकोे भाडा तिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । उनको कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी जापान र अष्ट्रेलिया पढ्न जान्छन् ।धरेल भन्छन्, “सोह्रखुट्टेमा धेरै कन्सल्टेन्सी थिए । अहिले वरिपरिका प्रायः बन्द छ । ठूलालाई किन हेर्ने, हामीजस्ता साना लगानीकर्तालाई सरकारले हेर्नुपर्यो ।”
साना र नयाँ लगानीकर्तालाई कोरोना तथा लकडाउनले विशेष असर गरेको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का महासचिव राजु निरौला बताउँछन् । टाउनहल एजुकेसनका सीईओ समेत रहेका निरौला भन्छन्, “यही अवस्था रहे ६० देखि ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी बन्द हुन सक्छन् । सरकारले पुराना व्यवसायीसँग दाँजेर सबै कन्सल्टेन्सीले अकुत कमायो भन्न मिल्दैन ।” सात कर्मचारी घटाएर चारजनाबाट काम चलाइरहेको भन्दै उनले बिर्तामोड शाखा बन्द गर्नुपरेको सुनाए ।यस्तै, विदेशी कन्सल्टेन्सीको फ्रेन्चाइज सिधै नेपालमा खोल्न दिने, सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) गर्न दिने नीति, विदेशी कलेजको प्रतिनिधि सिधै नेपालमा बसेर मार्केटिङ गर्न पाउनेजस्ता नीतिले स्थानीय व्यवसायी पिल्सिएको उनको धारणा छ । “यी विविध कारणले हिजो कोरोना नहुँदा पनि ८० प्रतिशत व्यवसायी त यो क्षेत्रमा टिक्न नै संघर्ष गरिरहेका थिए,” उनी थप्छन् ।
