प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले हेर्दै
काठमाडौं, ८ पुस प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । असंवैधानिक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन दाबीसहित परेका १३ निवेदनमध्ये १२ वटाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा तोकेका छन् । एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलास गठन गरेको हो । एउटा संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भएकोमा बुधबार उक्त इजलास तोकिएको छैन ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित विभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरुण, सालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई र तुलसी सिंखडासमेतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा भएसँगै कानुनविदहरुले यसबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले निकास दिनुपर्ने बताईरहेका छन् । संसद अधिवेशन नबसेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसैदिन राष्ट्रपति विद्या भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । साथै १७ र २७ बैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा नेकपाका चार जना सांसदले संयुक्त र अन्य १२ जना अधिवक्ताहरूले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सत्तारू दलको दाहाल(नेपाल समूहसहित प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गरिसकेका छन् । नेकपाको दाहाल(नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको छ । उनको स्थान नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिइसकेका छन् ।
ओली समूहले पनि प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउँदै उनको ठाउँमा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ । यो समूहले अर्को वर्षको मंसीरका लागि पार्टीको महाधिवेशन तोकेको छ। यसरी नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ।
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्दै तयारीमा जुट्न भने पनि संसद्का बाँकी सबै दलले त्यसको विरोध गरिसेका छन् । त्यसैकारण अनिश्चित बनेको राजनीति अगामी दिनमा कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर रहनेछ ।
