राष्ट्रपति भण्डारीको कदम ठिक नभएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव
काठमाडौ,फागुन १२: पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो। नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका हुन् । सो समूहका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको बताइन । ‘उहाँले संविधानको रक्षा गर्न नसक्नु भएकै हो यसले गर्दा अप्रिय निर्णय लिनुभन्दा अघि नै आफैले सोच्नुस भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु’, नेतृ शाक्यले भनिन ।सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामाको विषय मुखर भएर आएको छ । उनले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान विरोधी कदम चालेका कारण पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला सुनाएको बताइन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेपछि विभाजित नेकपा नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम ठिक नभएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् । संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधानको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै सो समूहका नेताहरुले महाअभियोग किन नलगाउने भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउनुपूर्व नै राजिनामा गरे सबैभन्दा राम्रो भनेका छन् ।
अहिलेको फैसला पछि राजनीति फेरि लयमा लागेको बताउँदै नेतृ शाक्यले संसदीय मुल्य मान्यता र संविधानको मूलमर्म विपरित कोही कसैले पनि हिड्न नहुने बताइन्। अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आस गरिएको छ । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि अब के होला भन्ने विषय भने यतिखेर आमजनमानसको चासोको विषय बनेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको आदेश आउनुअघिनै संसद् बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त थिए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाबाहेक अन्य स्पष्ट रुपमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा नभएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा भने संसद् विघटन सदर हुनुपर्नेमा अडिक थियो । सर्वोच्च अदालतलेनै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन भनिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । जुन नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गर्नेछ ।संसदीय प्रकृया शुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा मागिएको छ । खासगरी नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिएको हो । नेकपा प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायाणकाजी श्रेष्ठ साथै अन्य नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । उनी पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले अदालतको निर्णय अनपेक्षित भएपनि मानेर जाने बताएका छन् ।यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संभावना पनि बढेको छ । दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुचि नभएपछि सो अध्यादेश आउने संभावना बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी गत बैशाखमा आएको अध्यादेश ब्यूँत्याउन सक्ने संभावना बढेको हो । विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुनसक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूअनुकूल हुन्छ त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ । यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह भने पाउने छैनन् ।दल सम्बन्धि अध्यादेश नआएको अहिलेको अवस्थामा नेकपा नफुटेको रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपामा समर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा ओली पुग्नेछन्।
