संविधानविद् भन्छन्– संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एकल बहुमतको सरकारका बाबजुद संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।तर संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गर्दछन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक कदम’ भएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।’
संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भएको उनको दावी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अवस्था नेपालमा तबमात्र आउँछ जब, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरु समाप्त हुन्छ ।’
सरकार निर्माणका विभिन्न प्रयासहरु असफल भएपछि पाँचौं विकल्पका रुपमा मात्र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको सरकार ती पाँच विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पको सरकार भएका कारण अन्य विकल्पमा प्रवेश नै नगरी यसले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न नसक्ने उनको दावी छ ।
‘हाम्रो प्रतिनिधिसभा निश्चित कार्यावधि (फिक्स टर्म) को प्रतिनिधिसभा हो, प्रधानमन्त्रीले यसलाई भङ्ग गर्ने कुनै अवस्था नै छैन,’ उनले भने ।
उनले भने, ‘अहिले सत्तारुढ नेकपा फुटेको अवस्था छैन, संसदमा उसको प्रचण्ड बहुमत छ, यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चलाउने उसको म्यान्डे स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस संविधानतः अवैध र असंवैधानिक नै हो ।’
