कोरोना रोकथामका लागि चीन, कोरियासहित चार देशको उडान बन्द गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

 सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानबाट हुने सीधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा कोराना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारलाई जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न भनिएको छ ।

‘संक्रमण फैलिएका देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरान आदिबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर भित्रुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवस्था र परिस्थितिको गम्भीरता सूक्ष्म मूल्यांकन गरी आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महिनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण विना प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तत्काल आइसोलेसन र  क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउन’ आदेश दिइएको छ ।

अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै कोरोना प्रभावित देशबाट नेपाल भित्रनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, प्रभावित देशसँगको उडान रद्द गर्न, ती देशका नागरिकलाई भिसा नदिन, चीनसँगको स्थलमार्गमा हेल्प डेस्क राख्न, विपद व्यवस्थापन ऐनअनुसार विपदको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी आवश्यक पूर्व तयारी गर्न, स्कुल कलेजसमेत बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

देशको उत्तर र अन्य सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने नागरिक (विदेशी समेत)हरूको अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ दक्ष जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था, कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को गम्भीर परीक्षण गर्न सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेको र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको संभावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजर अन्दाज गर्न नहुने’ न्यायाधीश केसीले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई विचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न र दैनिक उपभोग्य सामानहरूको सम्बन्धमा समेत पूर्वतयारी र अनुगमन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘विपद जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त विपद पूर्वको जोखिमको विश्लेषण मूल्यांकन, विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्व तयारीका काम नगरेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाउन’ पनि आदेश दिएको छ ।

सूचना प्रवाहमा गम्भीर बन्न र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

Source: Imagekhabar.com