इन्टरनेटमा कर वृद्धिको सर्वत्र विरोध
सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएको छ । जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ भने राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको आरोप छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो । मंगलबारबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुगेको छ । सोमबारसम्म दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशतमात्र थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको छ ।
अब टेलिफोन शुल्क पनि २ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले २०७१ मा जारी गरेको ब्रोडव्याण्ड नीतिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम सेवा शुल्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागको छ ।
यसको ५ प्रतिशत अर्थात करिव ५ हजार रूपैयाँले वार्षिक रूपमा उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । “सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्याण्ड सन् २०१८ सम्मको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ पतिशतमा ल्याइनेछ,” ब्रोडव्याण्ड नीतिमा उल्लेख छ । तर, अहिले अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले दिँदै आएको सेवामा दोब्बर महँगो छ ।
कतिपय सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो बजारीकरण बढाउन केही प्याकेजका योजना ल्याए पनि अधिकांशको भने नीतिले तोकेभन्दा झन्डै तेब्बर महँगो छ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने डाटा सेवामा पनि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिनेछ ।
भायनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क बढाउन सूचना जारी गरिसकेका छन । सुबिसुले सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १३ प्रतिशत सेवा शुल्क वृद्धि गरेको छ । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
